इलाम, २९ साउन
पूर्वी नेपालका भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा नयाँ स्तम्भ निर्माण गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूबीच सहमति भएको छ । पूर्वी क्षेत्रमा भएको सीमा अतिक्रमण भारतीय पक्षले स्वीकार गरेपछि सो सहमति भएको हो ।
केही दिनअघि इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा प्रहरी प्रमुख र भारतीय समकक्षी अधिकारीहरूबीच सिक्किममा भएको दुईदिने बैठकमा यस्तो सहमति भएको इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । नेपालका अधिकारीहरूले सिक्किम सरकारलाई तत्काल सीमा समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव गरेपछि सिक्किम सरकारले आफूहरूको पक्षबाट सीमा अतिक्रमण भएको स्वीकार गरेको बताइएको छ ।
पश्चिम सिक्किमसँग सिमाना जोडिएका पूर्वी पहाडी जिल्लाहरू इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रमा केही समयभित्रै नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण गरिने दुवै देशका अधिकारीहरूबीच सहमति भएको छ । जसअनुसार सीमावर्ती क्षेत्रहरू जमलेपोखरी, गैरी, फाल्की, बज्रडाँडालगायतका स्थानमा बिगि्रएका, हराएका र सारिएका क्रमशः ३६ नम्बरको प्रमुख सीमा स्तम्भ, तथा ४१/१, ४३/१, ४३/१, ४३/३, ४८/१, ५०/१ र ५०/३ नम्बरका सहायक सीमास्तम्भहरू निर्माण गर्ने र ३९ नम्बरको हराएको सीमास्तम्भ बनाइने भएको छ ।
'सीमास्तम्भ निर्माणका लागि अक्टोबर २० सम्ममा दुवै पक्षका अधिकारीहरूको टोलीले सीमा क्षेत्रको अवलोकन गर्नेछ,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने, 'अवलोकनका क्रममा भेटिएका प्रमाणका आधारमा नयाँ सीमास्तम्भ बनाइनेछ ।'
गृह मन्त्रालयले दिएको निर्देशनअनुसार बैठकमा सीमा अतिक्रमणसँगै सीमा क्षेत्रमा हुने विभिन्न गतिविधिका बारेमा पनि छलफल भएको थियो । सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोवास गर्ने नेपालीमाथि भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले गरिरहेको ज्यादती रोक्ने विषयमा पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक रहेको पाइएको प्रजिअ ढकालले बताए । यसैगरी पूर्वी इलाम, झापा, पाँचथर र ताप्लेजुङका विभिन्न स्थानहरूबाट वर्षेनि ठूलो परिमाणमा भारततर्फ अवैध रूपमा निकासीे र चोरी हुने काठ, जडीबुटी तथा पशुपक्षीहरूको चोरीतस्करी रोक्नमा भारतीय अधिकारीहरू सहमत भएका छन् । तीन महिनापछि नेपालमा दुवै देशका अधिकारीबीच अर्को बैठक बस्नेसमेत सहमति भएको छ । दुई देशका गृहसचिवबीच भएको सम्झौताअनुसार तीन महिनाको अन्तरमा बस्ने भनिए पनि आठ वर्षपछि बैठक बसेको हो ।
इलामको पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा २० रोपनीभन्दा बढी नेपाली भू-भाग भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भएको विभिन्न समयमा खटिएका राज्य र स्थानीयस्तरका सीमा निरीक्षण टोलीको ठहर गरिसकेका छन् ।
Source : Nayapatrika
रक्षामन्त्री विद्या भण्डारीले सरकारले चाहे कुनै पनि वेला भारत वा तेस्रो मुलुकबाट हतियार ल्याउन सक्ने दाबी गरेकी छिन् । भारत भ्रमणबाट र्फकेपछि बिहीबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भण्डारीले नेपालले आवश्यक ठाने भारतले सैनिक सहायता दिने वचन दिएको पनि खुलासा गरिन् । 'शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न गर्न सहयोगी हुने गरी र राज्यसंयन्त्र सुदृढ गर्न आवश्यक परेका वेला सैनिक उपकरण सहयोग गर्न भारत सहमत भएको छ,' रक्षामन्त्री भण्डारीले भनिन्, 'सेनालाई आवश्यक परेका वेला जहाँबाट पनि उपकरण ल्याउन सकिन्छ, भारतले पनि सहयोगको वचन दिएको छ ।' नेपाली सेनाले प्रयोग गर्दै आएको इन्सास, एसएमजीलगायतका हतियार र गोलीगठ्ठा सहयोग भारतले १९ माघ ०६१ को शाही कदमपछि रोकेको थियो । मन्त्री भण्डारीको भारत भ्रमणसँगै उपकरण दिन भारत सहमत भएको हो । तर हामी नेपाली जनताले नबुझेको कुरो के भने यो शान्तिप्रक्रिया सम्पन्न गर्न हतियारको खाचो छ कि सबै दलको सहमतिको? अनी राज्यसंयन्त्र सुदृढ गर्न हतियार चाहिने भये किन भारत देखी अथवा अरु कुनै देश देखी हतियार ल्याउनु पर्यो । आफ्नै देश म त्एती धेरै हतियार माओवादी सँग छन बरु सक्दो चाडो उनिहरु सँग सहमति गरे हुन्थेन र ? आफ्नो देशको समस्या पनि हल हुने अनी बाहिरी देश सँग झुक्न पनि नपर्ने । तर अहिले को सरकारलाई येति जाबो कुरा पनि किन नआयेको होला ? अनी भण्डारीज्युले नेपाल भनेर चाँही कस्लाई भन्नु भको अली स्पस्ट भएन जस्तो लाग्यो ? त्यो माकुने ज्युलाई कि हाम्री आमालाई हँ ?
